काठमाडौं, मंसिर २८ । सरकारले देशका विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्ने उद्देश्यका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानूनमन्त्री अनिल सिन्हालाई संयोजक बनाउँदै यो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेका छन्। समितिको मुख्य उद्देश्य देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सहमति निर्माणका लागि विभिन्न दलहरूसँग समन्वय र संवादको प्रक्रिया अघि बढाउनु रहेको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार, यो समिति बहुपक्षीय राजनीतिक वार्तालाई व्यवस्थित गर्ने, दलबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियामा आधारित राजनीतिक समाधान निकाल्ने दिशामा काम गर्नेछ। समितिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्था र सरोकारवालासँग नियमित बैठकमार्फत छलफल गर्नेछ।
अधिकारिक स्रोतका अनुसार, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठनपछि राजनीतिक सहमति प्रक्रिया अझ पारदर्शी र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिक वातावरणमा स्थायित्व ल्याउने र संवैधानिक मापदण्डअनुसार समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
साथै, समिति राजनीतिक विवाद र असहमति समाधानमा मध्यस्थता गर्ने, सहमति खोज्ने र समयमै सुल्झाउने भूमिकामा पनि रहनेछ। सरकारले यस समितिलाई आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हालको परिस्थितिमा यो उच्चस्तरीय समिति दलहरूबीच संवाद र सहमतिको प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ। आगामी समयमा समिति सञ्चालनबाट राजनीतिक अस्थिरता कम गर्ने र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानतर्फ कदम बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसरी गठन भएको समिति नेपालको राजनीतिक सहकार्य र समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ मंसिर २९, सोमबार १६:५९
