काठमाडौं, पुस १ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा बजेट घाटा थप गहिरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १ साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसअनुसार पाँच महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २८।७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा सरकारी वित्तीय अवस्था दबाबमा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। अब बाँकी सात महिनामा करिब १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। यसको अर्थ प्रतिमहिना औसत २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालको खर्चको गति हेर्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
खर्च संरचनामा सबैभन्दा कमजोर अवस्था पुँजीगत खर्चतर्फ देखिएको छ। पाँच महिनामा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ८।३ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
बरु सरकारले ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पाँच महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत मात्र १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्ने दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि पाँच महिनामा लक्ष्यको २७।०६ प्रतिशत मात्र अर्थात् ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। बाँकी सात महिनामा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने भएकाले सरकारका लागि लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
