काठमाडौं ,पुस १ । आगामी २१ फागुन मा प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायले विस्तृत ब्रिफिङ दिएका छन्। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा गृह मन्त्रालयले चुनावी सुरक्षा रणनीतिमा तीव्रता दिएको छ।

सुरक्षा निकायका अनुसार चुनावका क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक दल र जनसैनिक समूह (जेनजी)बीच हुनसक्ने झडप हो। दलहरू र जेनजीबीच चुनावी मैदानमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र तनावलाई नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ।

कयौँ राजनीतिक दलहरूले २१ फागुनको मिति संवेदनशील भएको भन्दै चुनाव स्थगन गर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले कारागारबाट फरार कैदी, हिरासतमा रहेका थुनुवा, ठूलो मात्रामा हराइरहेका हतियार र गोलीगट्ठाहरूलाई सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखाएका थिए।

तर सुरक्षा निकायको भनाइ अनुसार, हतियारमध्ये धेरै फिर्ता आइसकेका छन्। बाँकी हतियारमध्ये केही प्रदर्शनकारीहरूले फालेको वा न्यून मात्रामा लुकाएर राखेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले हालसम्म १,२७१ हतियारमध्ये अधिकांश फिर्ता पाइसकेको जनाएको छ।

फरार कैदीको अवस्थाबारे पनि सुरक्षा निकायले विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ। करिब १४ हजार कैदीबन्दी फरार भएका थिए भने त्यसमध्ये करिब १० हजार नियन्त्रणमा फर्किसकेका छन्। बाँकी पाँच हजारभन्दा कम कैदी अहिले फरार छन्, जसमा केही विदेशी नागरिकसमेत रहेका छन्। सुरक्षा निकायले मतदाता र चुनाव स्थलमा उनीहरूले ठूलो खतरा नपर्ने बताएका छन्।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि २१ फागुनको मितिमा चुनाव अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा भने, “तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।”

सारांशमा, कैदी र हतियारको अवस्था नियन्त्रणमा भए पनि दल र जेनजीबीच हुनसक्ने झडप नै चुनावका लागि मुख्य सुरक्षा चुनौती बनेको छ। सुरक्षा निकायले यसलाई मध्यनजर गर्दै रणनीति बनाएको छ।