काठमाडौं, पुस २ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो म्याद एक महिना थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले हालसम्मको प्रगति र बाँकी कामका कारण तोकिएको समय अपुग भएको जनाउँदै म्याद थपको प्रस्ताव राखेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गत ५ असोजमा गठन भएको जाँचबुझ आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो। तर म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि बयान संकलनको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेकाले थप समय आवश्यक परेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म सुरक्षा निकाय र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइसकिएको छ। तर घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वको बयान लिन बाँकी रहेकाले आयोगको काम पूरा गर्न थप समय आवश्यक भएको हो।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको कामको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै म्याद थप गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। साथै, आयोगले आगामी साता पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको पनि उनले बताए।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, सुरक्षा बलको भूमिका, प्रशासनिक निर्णय र राजनीतिक निर्देशनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको जिम्मेवारी रहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दै भविष्यमा यस्ता परिस्थितिको पुनरावृत्ति रोक्न नीतिगत सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ।