काठमाडौं , पुस २ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। मंसिर २३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ जना पूर्वसांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठ पनि सहभागी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहने छन्।
रिटमा निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संसदलाई भदौ २४ गतेको अवस्थामा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। साथै, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
निवेदनमा असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको नेतृत्वको सरकारले गर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत अवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ। संविधानको धारा ७६ र धारा १३२९२० विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री नियुक्ति, शपथग्रहण तथा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयहरू बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि यही विषयमा नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरू तथा अन्य पक्षबाट एक दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भइसकेका छन्। तीमध्ये केही रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २, बुधबार ११:३९
