काठमाडौं, पुस ३। नेपालमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५० वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष कात्तिक महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्त न्यून हो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा मुद्रास्फीति माइनस ०.६९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। त्यसयता कुनै पनि वर्ष वार्षिक मूल्यवृद्धि २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांक छैन।

भारतको प्रभाव प्रमुख

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा मूल्यवृद्धि न्यून हुनुको मुख्य कारण भारतमा देखिएको न्यून मुद्रास्फीति हो। सन् २०२५ नोभेम्बरमा भारतको मुद्रास्फीति ०.७१ प्रतिशत रहेको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको तथ्यांक छ। नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर (पेग्ड) विनिमय दर प्रणाली तथा नेपालको कुल आयातको करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयात हुने भएकाले भारतको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिने गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार भारतमा मुद्रास्फीति न्यून रहेकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको हो।
उनले भने, “भारतको मुद्रास्फीति लक्ष्य ४ प्रतिशत +२ को दायरामा राखिएको छ, तर हाल त्यो लक्ष्यभन्दा तल झरेको छ। भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र ठूलो आयात निर्भरताले नेपालको मूल्यवृद्धि पनि न्यून भएको हो।”

आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त

विशेषज्ञहरूका अनुसार आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहनु पनि मूल्यवृद्धि न्यून हुनुको अर्को कारण हो। खाद्यान्नबाहेक अन्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि खाद्यवस्तुमा देखिएको गिरावटले समग्र मुद्रास्फीति तल झरेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको संकेत, कमजोर आन्तरिक माग, रोजगारीका लागि युवा विदेश पलायन हुनु तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नुले पनि मूल्यवृद्धि न्यून राख्न भूमिका खेलेको छ।

न्यून मुद्रास्फीतिस् अवसर कि चुनौती  ?

अर्थशास्त्री डा। रमेशचन्द्र पौडेलले १ प्रतिशत वरिपरि झरेको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको बताए।
उनका अनुसार अत्यन्त न्यून मुद्रास्फीतिले लगानीमा प्रतिफल घटाउने, उत्पादन गतिविधि निरुत्साहित गर्ने र आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउने जोखिम रहन्छ।

केन्द्रीय बैंकका विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको लागि ६–७ प्रतिशत मुद्रास्फीति उपयुक्त मानिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र राख्दै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। तर हालको अवस्था हेर्दा सो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

मूल्यवृद्धि न्यून हुँदा फाइदा

निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग

मध्यम तथा तल्लो वर्गको दैनिकी सहज

ब्याजदर न्यून हुँदा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सजिलो

मूल्यवृद्धि न्यून हुँदा बेफाइदा

लगानीमा प्रतिफल घट्ने

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने

समग्र बजार माग कमजोर हुने

आम्दानी तथा क्रयशक्तिमा कमी आउने