काठमाडौं, पुस ३ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
केही अधिवक्ता तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले निर्वाचनको कार्यादेश पाएको सरकारले दूरगामी असर पार्ने किसिमको सम्झौता गरेको दाबी गर्दै उक्त सम्झौता बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।
निवेदनकर्ताहरूले सरकारले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो निर्णयले मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरताको दिशातर्फ लैजान सक्ने उनीहरूको दाबी छ।
संविधानको व्यवस्था तथा विभिन्न ऐनका प्रावधानसँग बाझिने गरी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै राजपत्रमा समेत प्रकाशित उक्त सम्झौतालाई असंवैधानिक ठहर गरी खारेज गर्न माग गरिएको छ।
उक्त रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष ४, बिहिवार १६:३१
