काठमाडौं , पुस ६ । राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ। यसअघि बन्दसूचीमा रहने समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी कार्यक्रम मंसिर २१ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिने समय दिइएको थियो। तोकिएको अवधिमा एक सय राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
समानुपातिकतर्फ निर्वाचन लड्न चाहने दलहरूले पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
बन्दसूची पेस गर्दा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको समावेशी कोटाअनुसार उम्मेदवारको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो।
तर यसपटक भने २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको हो।
राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रबार जारी भएको अध्यादेशअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार तय गरिएको समावेशी कोटाबमोजिम समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार समानुपातिकतर्फका ११० सिटका लागि बन्दसूची पेस गर्दा खस ,आर्य : ३३ ,आदिवासी जनजाति : ३२
मधेशी :१८, दलित : १५, थारू : ७, मुस्लिम : ५
जनाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, समग्र उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची माघ ४ गते प्रकाशित हुनेछ। प्रारम्भिक सूचीउपर दाबी–विरोध र उजुरीको छानबिनपछि माघ २७ गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ।
यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।




