काठमाडौं , पुस ६ । उच्च अदालत तुलसीपुरले रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ प्रयोग गर्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएसँगै उक्त निर्णयको कानुनी आधारबारे आमचासो बढेको छ। तीन तहका अदालतबाट थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश भइसकेको अवस्थामा पुनः थुनामुक्त कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बनेको हो।

रवि लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा सुरुमा जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो।

तर मुद्दाको कारबाहीकै क्रममा लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम धरौटी राख्न तयार रहेको भन्दै दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन निवेदन दिएका थिए। यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले सर्तसहित थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ ले मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि अवस्थामा आधारभूत परिवर्तन आएमा अदालतलाई थुनामा रहेको अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न वा थुनामुक्त अभियुक्तलाई पुनः थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। यो अधिकार अदालतले स्वप्रेरणाबाट ९सुओ मोटो० वा अभियुक्तको निवेदनका आधारमा प्रयोग गर्न सक्छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार लामिछानेको हकमा बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्न आफ्नो भागको बिगो धरौटी राख्ने प्रस्ताव नै ‘अवस्थामा आएको परिवर्तन’ हो। सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधित दफा १३१ ९क० र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले समेत सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा मुख्य उद्देश्य रकम सुनिश्चितता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

दफा ७१ जस्तै प्रावधान भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, दक्षिण अफ्रिका र स्कटल्यान्डको कानुनमा पनि रहेका छन्। भारतमा त एउटै मुद्दामा पटक–पटक जमानत निवेदन दिन र अवस्था परिवर्तन भएमा जमानत पाउने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ।

यस अर्थमा, उच्च अदालत तुलसीपुरले रवि लामिछानेको मुद्दामा दिएको आदेश कुनै अपवाद नभई स्थापित विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तअनुसार आएको कानुनी निर्णय भएको देखिन्छ।