काठमाडौँ, पुस ७ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सोमबार वारेसनामामार्फत ६८ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका ३ सांसदले हस्ताक्षर बुझाउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीमार्फत पूरक रिट दायर गर्नेछन्।
यसअघि नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए। कांग्रेसका हस्ताक्षर थपिएपछि पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ। अहिले हस्ताक्षर बुझाउने दुई दलका सांसदको संख्या १४३ पुग्ने भएको छ।
कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङका अनुसार, “हाम्रो पार्टीका ६५ र अन्य दलका ३ सांसद गरी ६८ जनाको हस्ताक्षर वारेसनामामार्फत सर्वोच्चमा पूरक रिटका रूपमा आजै पेश गर्ने तयारी छ। साथीहरूले वकिलकहाँ पुगाइसक्नुभयो होला।”
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले हस्ताक्षर सहितको पूरक रिट तयार भएको र सकभर आजै सर्वोच्चमा दर्ता गरिने जानकारी दिएका छन्। एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित मङ्सिर १० गते रिट दर्ता गरिसकेको थियो।
कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक थिङ, दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, आशा बिक, नागिना यादव, सिता राना र शान्ति विकले मङ्सिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए। अब पूरक रिटका रूपमा हस्ताक्षरसहितको रिट दर्ता गरिने भएको हो।
कांग्रेस–एमालेका नेताहरूको बुझाइमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेश भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना प्रक्रिया सहज हुने र सर्वोच्च अदालतलाई फैसला गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। रिटमा जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश माग गरिएको छ।




