काठमाडौँ , पुस ९ । जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी तीव्र बनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले ओलीलाई कसरी बयानमा उपस्थित गराउने भन्ने विषयमा उच्च तहमा परामर्श गरिरहेको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन्। ओलीले सार्वजनिक रूपमा आयोगलाई बयान नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा आयोगले वैकल्पिक उपायबारे गृहकार्य अघि बढाएको हो।
आयोगले पहिलो चरणमा भक्तपुर प्रहरीमार्फत ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। यदि ओलीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेमा स्थानीय तहको समन्वयमा म्याद टाँसेर तामेल गरिनेछ। त्यसपछि पनि उपस्थित नभएमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने विकल्प आयोगसँग छ।
सूचना प्रकाशनपछि पनि ओली बयानमा नआए आयोगले सरकारलाई पत्र लेखी उपस्थित गराइदिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ९संशोधित २०७५० अनुसार आयोगलाई अदालतसरह अधिकार प्राप्त भएकाले आवश्यक परे प्रहरीमार्फत उपस्थित गराउन वा पक्राउ आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार वर्तमान राजनीतिक र निर्वाचनको संवेदनशील अवस्थाका कारण पक्राउ गरेर उपस्थित गराउने विकल्प व्यवहारिक नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगसँग अर्को विकल्प ओलीको घरमै पुगेर बयान लिने पनि रहेको छ।
यी सबै उपाय असफल भए आयोगसँग अन्तिम विकल्पका रूपमा जरिवाना गर्ने अधिकार छ। ऐनको दफा ६ अनुसार आयोगको अवहेलना गरेको ठहर भएमा बढीमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ।
यसअघि आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाइसकेको छ र पुस ११ गते बयान लिने तयारी छ। आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अन्य अधिकांश अधिकारीहरूको बयान भने पूरा गरिसकेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष १०, बुधवार १२:०१
