काठमाडौँ , पुस १० । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा प्रधानमन्त्री नै रहने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर असर पुर्याइरहेको देखेर हामीले केही ठोस पहल थालेका छौं। विश्वविद्यालयको कुलपति पदमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको छ। यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ।”
उच्च शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र दलीय राजनीतिलाई हटाएर विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बहसको थलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्। उनले विद्यार्थीहरूले समयमै नतिजा प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्दै नयाँ, व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रम थप गर्न सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भने, “विद्यार्थीहरूले परीक्षा सकेपछि नतिजा समयमा प्रकाशन गरिदिनुपर्ने अपेक्षा राख्छन्। विश्वविद्यालय र सम्बन्धित पक्षहरूले यसबारे गम्भीरतापूर्वक उत्तर खोज्नु आवश्यक छ।”
उनले प्रविधिको द्रुत विकास र मानिसहरूको विश्वव्यापी आवागमनलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार, शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेप रोक्न र उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले हाल केही ठोस पहलहरू अघि बढाइरहेको छ।
यो कदमले नेपालको विश्वविद्यालय प्रशासनमा पारदर्शिता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष ११, बिहिवार १४:४२
