काठमाडौं, पुस ११ । नेपाली कांग्रेस भित्र महाधिवेशन बारे विवाद फेरि चर्किएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि कि पछाडि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा संस्थापन र इतर पक्षबीच मतभेद देखिएको हो ।

पार्टीले तोकेको नियमित महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो नलागेकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सार्नुपर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अघि सारेको छ । तर इतर पक्षले तोकिएकै मितिमा नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान लिएको छ । उक्त धाराको नेतृत्व महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरिरहेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको दबाब झनै बढेको थियो । लामो छलफलपछि कांग्रेसले २६–२९ पुसका लागि महाधिवेशन तय गरे पनि प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।

बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले वडा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको निर्वाचन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरी क्षेत्रीय अधिवेशनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन सम्भव हुने उनको तर्क छ ।

महामन्त्री शर्माले पनि थापाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन स्वतः आकर्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले कतिपय जिल्लामा नियतवश क्रियाशील सदस्यता फाराम वितरण रोकिएको गुनासो गरेका छन् । “महाधिवेशन नगर्ने नियतले सदस्यता प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ,” उनले भने, “अब अलमल नगरी वडा, क्षेत्र र सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अन्यथा विशेष महाधिवेशनको विकल्प खुला रहन्छ ।”

यता कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै महाधिवेशन निर्वाचनपछि गर्नु उपयुक्त हुने बताए । “निर्वाचन फागुनमा भए वैशाखमा, वैशाखमा सरे फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने निर्वाचनअघि पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन नगरे कांग्रेसलाई ठूलो क्षति हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वकै हस्ताक्षरमा उम्मेदवार नबन्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाका अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ । विधानअनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग आए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई सबै पक्षले चासोका साथ पर्खिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विवादले थप राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ ।