काठमाडौं, पुस  १६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्की जिल्लामा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित सामुदायिक अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको सार्वजनिक परिसरभित्र रहेको कित्ता नम्बर ७२५ को ३ रोपनी ३ आना जग्गा गैर–सुकुम्बासी व्यक्तिलाई सुकुम्बासी ठहर गरी दर्ता गराइएको पाइएको छ। पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी लाभ लिने–दिने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको आयोगको ठहर छ।

अनुसन्धानका क्रममा लाभग्राही भीमबहादुर बि।क। सुकुम्बासीको परिभाषाभित्र नपर्ने व्यक्ति भएको, उनका परिवारका नाममा पहिल्यै जग्गा दर्ता रहेको तथ्य हुँदाहुँदै झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। अधुरो निर्णय कार्यान्वयनको बहाना बनाउँदै गैरकानुनी कागजातका आधारमा जग्गा दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गरिएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, तत्कालीन सदस्य तथा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, सदस्यहरू आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमबहादुर नेपाली र लाभग्राही भीमबहादुर बि।क। को संलग्नता रहेको छ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा एक करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८९१०९ज० अनुसार कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ। गैरकानुनी लाभ लिने मतियारको हैसियतमा भीमबहादुर बि।क। विरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सरकारी निकायको जिम्मेवारीपूर्ण कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न आयोग दृढ रहेको बताएका छन्।