जनकपुरधाम, पुस १६ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र ६४ वटा राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची दर्ता गराएका हुन्।

तर सूची सार्वजनिक भएसँगै अधिकांश दलभित्रै असन्तुष्टि र विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्। समानुपातिक प्रणालीमा आफन्तवाद, पैसाबल र पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली हुने गरेको आम जनधारणा यसपटक पनि कायमै देखिएको छ।

पुराना दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मात्र नभई ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा उदाएका नयाँ दलहरूमा समेत उही प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र टिप्पणी भइरहेको छ।

विशेषगरी नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बन्द सूचीप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना देखिएको छ। चर्चित कार्टुनिष्ट माडसावले सार्वजनिक गरेको कार्टुनमा बालेन साह र रवि लामिछानेको आकृतिसँगै महिलाको चित्र प्रयोग गर्दै कटाक्ष गरेका छन्। कार्टुनमा लेखिएको छ— “समानुपातिकका लागि उहाँको बडी स्ट्रक्चर राम्रो छ।”

यसैबीच, रास्वपाबाट कुलमान घिसिङले आफ्ना ससुरा र भान्जाको नाम समानुपातिक सूचीमा समावेश गराएको आरोपसहित आलोचना चुलिएको छ। यस्तै, जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले समानुपातिक सूची ‘खरिद–बिक्री केन्द्र’ जस्तो बनेको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन्। उनको भनाइ व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई सूचीमा प्राथमिकता दिइएकोतर्फ संकेत गरेको रूपमा बुझिएको छ।

उता नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक बन्द सूचीप्रति पनि पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ। कांग्रेस धनुषाका नेता जिवनाथ चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता विमलेन्द्र निधिप्रति कटाक्ष गरेका छन्। उनले लेखेका छन्—

“गत प्रतिनिधिसभामा आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिज्यू स्वयं समानुपातिक सांसद बन्नुभयो। यसपटक त आफ्नै भान्जी निनु कर्णलाई मधेसी महिला कोटातर्फ समानुपातिक बन्द सूचीको पहिलो नम्बरमा राखेर सांसद बन्ने सुनिश्चित टिकट दिलाइदिनु भयो। विमल दाइ स्वयं प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँको जित पनि सुनिश्चित नै छ। म कांग्रेस कार्यकर्ता भएकाले तन–मनले सहयोग रहन्छ नै। मामा–भान्जी दुवैलाई अग्रिम हार्दिक बधाई।”

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चौधरीको टिप्पणी व्यक्तिगत कटाक्ष मात्र नभई समानुपातिक प्रणालीप्रति आम जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिको प्रतिबिम्ब हो। समानुपातिक प्रणाली समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइए पनि व्यवहारमा भने त्यसको मर्म कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ।

अब प्रश्न उठेको छ— दलहरू यस्ता आलोचनाबाट पाठ सिक्दै समानुपातिक प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सच्चिने छन् कि छैनन् रु यसबारे आम नागरिकको विश्वास अझै कायम हुन सकेको छैन।