काठमाडौं, पुस १७ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ विदेशी संस्थासहित ४० वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाउने संस्थामध्ये ३६ वटा राष्ट्रिय र ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रहेका छन्। यससँगै अनुमति पाउने संस्थाको कुल संख्या ४० पुगेको हो।
बुधबार मात्र निर्वाचन आयोगले थप ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको थियो। अनुमति पाउने संस्थामा गरिब तथा दलित उत्थान सेवा समिति डोल्पा, जनसरोकार मञ्च नेपाल, दिगो ग्रामीण विकास केन्द्र, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, मस्वसित नेपाल, नेपाल जनप्रशासन संघ र नेपाल कानून समाज रहेका छन्।
आयोगले अनुमति प्राप्त राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ती संस्थाबाट खटाइने पर्यवेक्षकलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने जनाएको छ।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ। हाल आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि छानबिन जारी राखेको छ।
कलस्टर मिलाउनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्राचार गरिने आयोगले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले पुस २७ गतेसम्म संशोधन गर्न पाउनेछन्।
बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले पुस २८ गते समय पाउनेछन्। रिक्त स्थानमा नयाँ उम्मेदवार मनोनयन गरी दलहरूले पुस ३० गतेसम्म आयोगमा नामावली पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगको कार्यतालिकाअनुसार माघ ४ गते बन्दसूची प्रकाशन, माघ ५ देखि १० गतेसम्म दाबी–विरोध, र माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ।




