काठमाडौँ , पुस १८ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदनमा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची ९क्लस्टर० पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्पष्ट र बाध्यकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको छ।
उक्त संशोधनले संविधानको धारा ८४९३०, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि ९ऋच्एम्० को धारा २९, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ९दफा ११ र १२० को उल्लङ्घन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था कमजोर पारिनु संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २।२ प्रतिशत ९६ लाख ४७ हजार ७४४ जना० अपाङ्गताको सूचीमा रहेकाले उनीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष १९, शुक्रवार १६:५६
