काठमाडौं , पुस २० । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच जना नेताले उक्त निर्णयमा फरक मत राख्दै पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार पार्टी विधानअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको लिखित माग आइसकेकाले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ।
यसैबीच, पार्टी नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेर लाग्ने कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएर पार्टी नेतृत्वकै निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशनको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विकल्पमा छलफल भइरहेको एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए।
ती नेताका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूबारे भने तत्काल समस्या नभए पनि मन्त्रीस्तरमा अनुशासन उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै कारबाहीको तयारी भइरहेको छ। कांग्रेस हाल मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ।
स्रोतका अनुसार सातै प्रदेशमा रहेका केही मन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको जानकारी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पुगेको छ। यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ।
कांग्रेस नेतृत्व अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद कसरी नियन्त्रण गर्ने र संगठनात्मक एकता कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व चुनौतीको संकेत देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २१, आइतवार १६:४३
