काठमाडौं , पुस  २० । सरकारले वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण र छिटो अनुसन्धानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

विशेष कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहनेछन्। कार्यदलमा १५ जना सम्म सदस्य राखिने र ठगी मुद्दा छिटो छरितो समाधान गर्ने उद्देश्य राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल विभागमा ३५ हजारभन्दा बढी ठगी मुद्दा अनुसन्धान क्रममा छन्। प्रत्येक वर्ष करिब ५ हजार नयाँ उजुरी थपिने हुँदा थाती मुद्दा समेत छिटो टुंगो लगाउन कार्यदल गठन आवश्यक देखिएको हो। श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी ले कार्यभार सम्हाले लगत्तै वैदेशिक रोजगारी ठगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए।

कार्यदलले एकै ढोकाबाट अनुसन्धान, मुद्दा फिर्ता र मेलमिलाप सुनिश्चित गर्नेछ। यसअन्तर्गत विभाग, प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको फाइल ओहोर–दोहोरलाई रोक्न र छिटो अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न पहल हुनेछ। विभागभित्र प्रहरी जनशक्ति डीएसपीको कमाण्डमा खटाइने र आवश्यक परे थप कर्मचारी परिचालन गरिनेछ।

तर विशेषज्ञहरूले भने कार्यदलको सट्टा विद्यमान कानुन, प्रणाली र जनशक्ति सुधार आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल ले कार्यदलले समय खर्च हुने र प्रभाव सीमित हुने चेतावनी दिएका छन्। अधिवक्ता सोम लुइँटेल अनुसार मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव, अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ र दलाल–सञ्जालको हस्तक्षेप रहेको छ, जसलाई कार्यदल मात्रले समाधान गर्न सक्दैन।

विशेषज्ञहरूले छिटो परिणामका लागि द्रुत अनुसन्धान, पीडितमैत्री प्रक्रिया, दलाल नियन्त्रण र कार्यशैली सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाएका छन्। सरकारले चाहे अनुसारको कार्यदल गठन भए पनि यसको प्रभावकारिता निजामती सुधार र अनुसन्धान गतिमा निर्भर रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।