काठमाडौं, पुस २१ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेकी हुन्।
वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्बन्धित अदालतमा दायर ७५ हजार १६५ मुद्दामध्ये ६६.३४ प्रतिशत मुद्दा सरकारको पक्षमा फछ्र्यौट भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा देशभरका अनुसन्धान निकायमा दर्ता भएका नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दाको संख्या ५९ हजार ३५५ रहेको थियो। तीमध्ये ४२ हजार १०९ मुद्दामा ६६ हजार ३८२ व्यक्ति उपर कारबाही हुने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ४ हजार ५४७ मुद्दामा ४ हजार ८४१ व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयबाट ३ हजार ७५ प्रतिवादी रहेका दुई हजार ६१२ मुद्दामा मिलापत्रको आदेश जारी गरिएको छ। यसै आवमा कार्यालयले ५२ वटा कानुनी राय मागमा ४७ विषयमा राय प्रदान गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयबाट अदालतमा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको कुल संख्या १ लाख २७ हजार ४०९ रहेको छ। यसमा नेपाल सरकार वादी भएका मुद्दा १ लाख ५ हजार ३६, नेपाल सरकार विरुद्ध दायर रिट १६ हजार ५१४ र अन्य निवेदन ५ हजार ८५९ रहेको छ। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३.९० प्रतिशतले कम हो।
नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधारा ९१० अनुसार महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यालयको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २२, सोमवार १३:४१
