काठमाडौं, पुस २१ । सरकारले आगामी निर्वाचन को तयारी तीव्र पारेसँगै निर्वाचनसम्बन्धी बजेट व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च सुनिश्चित गर्दै विभिन्न निकायलाई बजेट स्वीकृत तथा निकासा गर्न थालेको छ।
निर्वाचन खर्च मुख्यतः गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमार्फत हुने गर्दछ। दुवै निकायले माग गरेको बजेटमाथि छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटमा कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर निर्वाचन सुरक्षाअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले माग गरेको बजेटमा भने अपेक्षाकृत कम रकम स्वीकृत भएको छ। गृह मन्त्रालयले कुल १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको छ, जुन करिब ६० प्रतिशत हो।
गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहमा कमाण्ड पोस्ट तथा निर्वाचन सेलका लागि ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका लागि १२ अर्ब २ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ८९ लाख तथा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले एक लाख ३३ हजार म्यादी प्रहरी भर्नासहित नेपाल प्रहरीका लागि ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ८० करोड ८४ लाख र अन्य निर्वाचन खर्चका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ।
उता निर्वाचन आयोगले माग गरेको बजेटको ९१ प्रतिशत स्वीकृति पाएको छ। आयोगले ७ अर्ब ३९ करोड माग गरेकामा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले स्वीकृत बजेटअनुसार रकम निकासा सुरु भइसकेको र निर्वाचन तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परे थप बजेट उपलब्ध गराइने स्पष्ट गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ। निर्वाचनका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २२, सोमवार ११:४०
