काठमाडौं, पुस २१ । देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ सञ्चालन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आगामी चैत १, २०८२ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशैभर आर्थिक गणना सञ्चालन गरिनेछ।

‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन हुने यस गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी–सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। गणनाका लागि जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को सुरुदेखि नै नतिजा क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ। उनले यो गणनाले आर्थिक नीति निर्माण, विकास योजना तर्जुमा तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि भरपर्दो आधार तयार गर्ने बताए।

प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा। कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको आर्थिक तथ्याङ्क प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने उल्लेख गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक योजना, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

गणनाबाट उद्योग, व्यवसायको सङ्ख्या, लगानी, रोजगारी, उत्पादन, सेवा प्रवाह लगायतका विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुमान सुदृढीकरण गर्न, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न तथा सरकारी नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस गणनामा दर्ता तथा अदर्ता सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्था तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने एकाइ समेटिनेछन्। यद्यपि कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, नियमनकारी सरकारी कार्यालय तथा सामान्य घरायसी क्रियाकलाप भने गणनामा समावेश गरिने छैनन्।

उल्लेखनीय छ, सरकारले २०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरेको थियो, जसअनुसार देशभर ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा ३२ लाखभन्दा बढी मानिस संलग्न रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो।