काठमाडौं ,पुस २२ । जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेकी एक चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुँदाहुँदै पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आलटाल गरिरहेको आरोप लागेको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा झुटा प्रमाण पेश गरेको अभियोगमा सजाय पाएकी डा. यशोदा रिजालको लाइसेन्स खारेज हुनुपर्ने माग पीडितले तीन वर्षदेखि उठाउँदै आए पनि काउन्सिलले निर्णय नगरेको हो ।
२०७९ जेठ ४ गते एक महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भएको घटनामा दोषी ठहर भएका दिवाकर रिजाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । सोही मुद्दामा झुटा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाएको ठहर गर्दै अदालतले डा। यशोदा रिजाललाई एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतको फैसला अनुसार डा. रिजालले पेशागत आचारसंहिता उल्लंघन गरेको स्पष्ट देखिए पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडितको गुनासो छ । मेडिकल काउन्सिल नियमावली र ऐनमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न काउन्सिललाई पत्राचार गरे पनि तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला नै डा. रिजालले ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएर अमेरिका गएको विषयले काउन्सिलको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
काउन्सिलभित्रैका स्रोतका अनुसार कानुनी परामर्शदाताले कारबाही गर्नुपर्ने राय दिए पनि पूर्ण बैठकमा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएन । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त नेतृत्वका कारण कडा निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति रहेको पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
पीडित महिला अहिले पनि न्यायका लागि मन्त्रालय, काउन्सिल र अदालत धाइरहेकी छन् । “अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ, तर कार्यान्वयन किन हुँदैन रु” उनको प्रश्न छ । मेडिकल काउन्सिलले अब पनि निर्णय नगरे संस्थाको विश्वसनीयता थप खस्किने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २३, मंगलवार १२:५२
