काठमाडौँ, पुस २४ । सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै, बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था लागू भएको छ।
यो व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन अनुसार आएको हो। नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत भएको थियो। नियमावलीको चौथो संशोधनले ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने कानूनी आधार तयार गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमा मध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा, अर्को नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएको सन्तानले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका, बाबुको पहिचान खुल्न नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी निर्णय लिन सक्नेछन्।
नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातसँगै स्वघोषणालाई पनि आधारको रूपमा मानिनेछ। यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी जिम्मेवारी दिँदै प्रक्रियालाई सहज र चुस्त बनाएको छ।
त्यसैगरी, वैवाहिक अङ्गीकृत बाहेकका अन्य नागरिकताका मामिलामा गृह मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक हुने व्यवस्था हटाइएका छन्। नाबालक परिचयपत्र वितरण र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया पनि संशोधनले स्पष्ट गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ नियमावलीको कार्यान्वयनपछि नागरिकता प्रक्रिया सरल र द्रुत हुनेछ र सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई सहजता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २५, बिहिवार १६:१०
