काठमाडौँ, पुस २४ । गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनी आन्दोलन मा ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति पुगेको छ। पाँच सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा भएको सार्वजनिक भवन, सवारी साधन र अन्य सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यसको ५३ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ७ प्रतिशत सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा परेको छ। प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा भएको छ, जहाँ ५६ अर्ब २३ करोड बराबरको क्षति भएको देखिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा कोशी १० अर्ब २४ करोड, मधेश ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकी ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनी ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णाली ६२ करोड र सुदूरपश्चिम २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भवनको पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड, सवारी साधनको मर्मतरखरिदमा ६ अर्ब १६ करोड र अन्य भौतिक वस्तुहरूको पुनःस्थापनामा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। आन्दोलनले २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, जसमा ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन छन्।
मानवीय क्षतिबाट ७७ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमा ७३ पुरुष र ४ महिला छन्। मृत्यु भएकामध्ये ३९ जना १३–२८ वर्ष उमेर समूहका थिए। आन्दोलनका कारण २,९९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो, जसमा २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका थिए।
समितिले भनेको छ कि यस भौतिक पुनर्निर्माणको कार्ययोजना सरकारले तत्काल लागू गरेमा प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्नेछ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २५, बिहिवार १५:१०
