काठमाडौं, पुस २५ । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रमुख सडकहरूको मर्मतसम्भारका लागि सडक उपभोग दस्तुर(रोड टोल) सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकभर २२ वटा डिजिटल टोल गेट निर्माण सुरु गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक बोर्ड नेपालले जनाएको छ कि डिजिटल प्रणालीमार्फत दस्तुर सङ्कलनलाई सरल, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन यो योजना अघि बढाइएको हो।

सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेश केसीका अनुसार, भैरहवा–भूमही सडकखण्डमा डिजिटल टोल गेट निर्माण भइसकेको छ भने नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा दोस्रो गेट निर्माण हुँदैछ। सुरुङमार्गमा च्ँक्ष्म् (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) प्रविधिको प्रयोग गरेर सवारीसाधनबाट दस्तुर स्वचालित रूपमा सङ्कलन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न राजमार्ग खण्डमा सवारीसाधनका अनुसार दस्तुर निर्धारण गरिएको छ। उदाहरणका लागि, नारायणगढ–मुग्लिङ खण्डमा बस, मिनिबस, ट्रक र हेभी इक्विपमेन्टको दस्तुर ५५ रुपैयाँ, कार र ट्र्याक्टर २५ रुपैयाँ, तीनपाङ्ग्रे र मोटरसाइकल निःशुल्क तोकिएको छ। वीरगन्ज–पथलैया खण्डमा बस–ट्रक ५० रुपैयाँ, कार–ट्र्याक्टर २० रुपैयाँ र मोटरसाइकल १० रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ।

सडक बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा जडित सूचना प्रणालीले कुन टोल गेटमा कति सवारीसाधन गुज्रिए र कति दस्तुर सङ्कलन भयो भन्ने विवरण उपलब्ध गराउनेछ। सङ्कलित रकम सीधै बोर्डको खातामा जम्मा हुनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने, “सडक बनेर मात्र पुग्दैन, टिकाउनको लागि मर्मत खर्च उपभोगकर्ताले नै तिर्नु पर्छ। यस्तो प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुन्छ।”

कोभिड–१९ महामारीअघि देशका विभिन्न १४ स्थानमा सडक दस्तुर सङ्कलन हुँदै आएको थियो। अब डिजिटल टोल गेटमार्फत अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी र निगरानीयोग्य दस्तुर सङ्कलनको प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।