काठमाडौं , पुस २५ । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारामा लागू गरिएको २० मिटर मापदण्डसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन सर्वोच्च अदालत अग्रसर देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आफ्नै फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न आगामी माघ ४ गते पेशी तोक्दै आवश्यक कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययन गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेज माग गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन, २०२१ र २०२२ सालका नापी नक्सा तथा सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विवरण मगाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले २० साउन २०७६ मा बागमती र सहायक नदीहरूको दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सोही आदेशका आधारमा नदी किनारामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिइएपछि उपत्यकाका धेरै बासिन्दा र जग्गाधनीहरू प्रभावित बनेका थिए। फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार स्वयंले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो।
अदालतले नदी किनारामा निर्माण गरिएका करिडोर सडक, तटबन्ध र पर्खाल निर्माण गर्दा बहाव क्षेत्र कति छाडिएको हो भन्ने विवरण पनि माग गरेको छ। साथै, नदी सीमाङ्कन गर्दा के–कस्ता आधार र मापदण्ड अपनाइएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिइएको छ।
माग गरिएका कागजात प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन निवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठहर भएमा ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी हुनेछ भने आवश्यक नदेखिएमा ‘निस्सा नहुने’ आदेश हुनेछ। ‘निस्सा हुने’ आदेश भएमा मुद्दा शुरुवातदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
नदी संरक्षण र नागरिकको अधिकारबीच सन्तुलन खोज्ने यो मुद्दा काठमाडौं उपत्यकाका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २६, शुक्रवार ११:५३
