काठमाडौँ, माघ १ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसभित्र भएको विभाजनले पार्टीको आधिकारिकताको प्रश्न निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना निर्णय अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिने तयारी गरेसँगै आयोग दबाबमा परेको हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेका छन । अर्कातर्फ, शेरबहादुर देउवा पक्षधरले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासन गरेको निर्णय गरेको छ ।

यी दुवै पक्षले गरेका निर्णयहरू अद्यावधिक गर्न आजै निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी गरेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको पदाधिकारीमा भएको हेरफेर ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा, चिह्न तथा पदाधिकारीको हेरफेरबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

बन्दसत्रमा बोल्दै नेता विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १६ पुसमै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग आयोगमा बुझाइसकेका थिए । उक्त पत्रमार्फत विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउन पार्टीलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको भए पनि आयोगले त्यसबारे कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

२७ पुसदेखि दोस्रो विशेष महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी पनि आयोगलाई दिइएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि त्यसबाट भएका निर्णयहरू अद्यावधिकका लागि पठाइने पूर्वसूचना विशेष पक्षधरले आयोगलाई गराइसकेका छन् ।

देउवा पक्षले भने बुधबार आयोगलाई पत्र पठाउँदै कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेको र तीन पदाधिकारीमाथि अनुशासनको कारबाही गरिएको जानकारी गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दुवै पक्षबाट छुट्टाछुट्टै पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् ।

यद्यपि, देउवा पक्षबाट आएको जानकारी दफा ५१ अनुसारको विधिवत् अद्यावधिक प्रक्रियामा नआएको आयोगको राजनीतिक दल तथा कानुन महाशाखा स्रोतले जनाएको छ । नियमावलीको अनुसूची–१८ अनुसार दलको विवरण हेरफेरका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन र आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका एक कानुन अधिकृतका अनुसार यदि कुनै एक पक्ष मात्रै दफा ५१ अनुसार अद्यावधिकका लागि आएको अवस्थामा विवाद नदेखिन सक्छ । तर दुवै पक्ष आयोग पुग्ने अवस्था रहेकाले आयोगले प्रमाणको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सक्ने वा विवाद निरूपण प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

यदि नयाँ पार्टी गठनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस पक्षले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जोखिम रहन्छ । आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले १–१४ मंसिरमा दल दर्ता खुला गर्दा ११४ मध्ये १०७ दलले निवेदन दिएका थिए । ती दलहरू मात्र २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नयाँ दललाई चुनावमा सहभागी गराउने गरी सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यतालिका पुनः ल्याउने सम्भावना छैन । त्यसो गर्दा २१ फागुनमै निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

विशेष महाधिवेशन वा केन्द्रीय समितिको निर्णयमध्ये कुनै एकलाई अद्यावधिक गरेर जानु आयोगका लागि ‘छोटो बाटो’ हुन सक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर विवाद औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–९ अनुसार विवाद निरूपण प्रक्रियामा जानुपर्नेछ, जसले समय लिन्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा आयोगले लामो प्रक्रिया अपनाउन नहुने बताउँदै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट निर्णय दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरू भने विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि संविधान, ऐन, कानुन, नियम र पार्टी विधानका आधारमा अध्ययन गरेर यथाशक्य छिटो निर्णय गरिने बताउँछन् ।