काठमाडौँ, माघ ७ । स्थानीय तहका बहालवाला १५ जनप्रतिनिधि ले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो पद छोडेर केन्द्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। यसमध्ये ७ जना नगर प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, २ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, १ जना उपाध्यक्ष र ३ जना वडाध्यक्ष रहेका छन्।
राजनीतिमा बलियो पकड भएका यी प्रतिनिधिहरूको सूचीमा सबैभन्दा बढी चर्चा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (रास्वपा, झापा–५) र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ(श्रम संस्कृति पार्टी, सुनसरी–१) को छ। भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल पनि चितवन–३ बाट उम्मेदवारी दिएकी छन्। अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरू पनि प्रतिनिधि सभाको दौडमा छन्।
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर देखिएको छ। १४ जनाको टोलीमा जम्मा २ जना महिला उम्मेदवार मात्र छन्।
स्थानीय सरकार विशेषज्ञ एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार, कार्यकाल बाँकी रहँदै पद त्यागेर केन्द्रमा जानु ‘अवसरवाद’ र ‘राजनीतिक पदोन्नति’ को मिश्रण हो। उनले बताए,
“कानुनी रूपमा कार्यकाल पूरा नगरी उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले प्रतिनिधिहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएका छन्। यसले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा अन्योल र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।”
सापकोटाले संघीयता र स्थानीय शासनको गरिमा कायम राख्नका लागि अर्को निर्वाचनमा कार्यकाल पूरा नगरी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय सरकारबाट केन्द्रमा जाने यो प्रवृत्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र नभई राजनीतिक दलको रणनीतिक निर्णयको परिणाम भएको देखिन्छ।




