काठमाडौँ, माघ १२ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले क्रमसंख्या ‘च’ मा रहेको पेसीलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो। अदालतले आज तीन वटा मुद्दामा लामो समय सुनुवाइ गरेपछि त्यसपछि ‘च’ देखि तलका सबै मुद्दा यस्तो सूचीमा राखिएका हुन्।
सर्वोच्चले यसअघि सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन महान्यायवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेश दिएको थियो। गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आदेशको पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत बनाउन मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल, सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल र कानुन विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल, स्मृति अधिकारीले दायर गरेको उक्त रिटमा सम्झौता संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो।
यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विपक्षी पक्ष बनाइएका थिए।
यस कदमले १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि कानुनी चुनौती थपिएको देखिन्छ, र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला प्रतीक्षामा रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ माघ १३, सोमवार १५:४५
