जनकपुरधाम,फागुन ५ । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईं पछिल्ला महिनाहरूमा पटक-पटक पक्राउ पर्ने र केही समयमै रिहा हुने क्रमले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।
प्रहरीका अनुसार प्रसाईंमाथि मुख्यतः सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका टिप्पणी तथा निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने गतिविधिसम्बन्धी आशंकाका आधारमा अनुसन्धान हुँदै आएको छ। फागुन ४ गते (हिजो) मात्रै उनलाई निवास बाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । फागुन ८ गते देखी देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेका प्रसाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पछि कहिले सम्म हिरासतमा राख्ने भन्ने विषय पुनः चर्चामा छ । यसअघि माघ ५, माघ २३ र पछिल्लो पटक फागुनमा समेत उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले उनका अभिव्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको आधार बनाएको बताइएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्न “प्राथमिक प्रमाण” वा अनुसन्धानको आवश्यकता पर्याप्त आधार हुन सक्छ। तर, अभियोग दर्ता गरी मुद्दा चलाउन ठोस प्रमाण आवश्यक पर्छ। यदि प्रारम्भिक सोधपुछ र अनुसन्धानपछि अभियोग पुष्टि नहुने देखिएमा हाजिर जमानी वा सामान्य तारेखमा रिहा गरिनु कानुनी प्रक्रिया नै हो।
प्रसाईं पक्ष भने आफ्ना गतिविधि राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यता प्रहरी भने सम्भावित अशान्ति, सामाजिक सद्भावमा असर तथा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध हुनसक्ने संकेतका आधारमा निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताउँछ।
विशेष गरी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा संवेदनशील अभिव्यक्ति र आह्वानलाई राज्य संयन्त्रले गम्भीर रूपमा लिने गरेको देखिन्छ। तर, पटक–पटकको पक्राउ र रिहाइले कानुनी स्पष्टता, प्रमाणको पर्याप्तता र राज्य संयन्त्रको रणनीतिबारे प्रश्न पनि उठाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता घटनाले कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी र सन्तुलित हुनुपर्ने आवश्यकता झन् उजागर गरेको छ। अन्ततः अदालतमा प्रमाणित हुने आधार नपुगेसम्म पक्राउ अस्थायी उपाय मात्र हुने भएकाले अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन ५, मंगलवार ०८:२१
