एजेन्सी, फागुन २८ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावबीच विश्वकै व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा बुधबार इन्धन बोकेर भारततर्फ आउँदै गरेको जहाजमाथि आक्रमण भएको छ। यस घटनाले भारतको ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री व्यापार सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।

थाइल्याण्डको स्वामित्वमा रहेको ‘मयूरी नारी’ नामक जहाज ओमानको समुद्री तटबाट करिब ११ नटिकल माइल उत्तरमा आक्रमणमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त जहाज संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधाबीस्थित खलिफा पोर्टबाट प्रस्थान गरी भारतको गुजरात राज्यको बन्दरगाहतर्फ आउँदै गरेको थियो।

समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार अज्ञात ‘प्रोजेक्टाइल’ ठोक्किएपछि जहाजमा भीषण आगलागी भएको थियो, जसका कारण जहाजको सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्री मार्ग करिब ३३ किलोमिटर चौडा भए पनि जहाज आवतजावतका लागि प्रयोग हुने मुख्य मार्ग करिब ११ किलोमिटर मात्र रहेको छ। यही कारण यो मार्गलाई विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील समुद्री मार्गमध्ये एक मानिन्छ।

भारतले आफ्नो आवश्यकताको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास साउदी अरब, इराक, कुवेत तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट यही मार्ग हुँदै आयात गर्ने भएकाले यस्तो घटनाले ऊर्जा आपूर्तिमा असर पर्ने देखिएको छ।

अमेरिका र इजरायलसँगको तनावपछि इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डा तथा तेल आपूर्तिसँग सम्बन्धित मार्गलाई लक्षित गर्दै आक्रमण बढाएको बताइएको छ। इरानले तेल आपूर्तिको मार्ग अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएसँगै होर्मुज क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम बढेको हो।

पछिल्लो ७२ घण्टामा यस मार्ग हुँदै केवल दुई अन्तर्राष्ट्रिय ट्यांकर मात्र पार हुन सकेका छन्। आक्रमणको जोखिम बढेपछि ठूला सिपिङ कम्पनीहरूले यो मार्ग प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

यदि जहाजहरूलाई अफ्रिकाको मार्ग हुँदै घुमेर भारत आउनुपरेमा करिब दुई हप्ता अतिरिक्त समय लाग्नेछ, जसले ढुवानी लागत र बीमा शुल्क बढाउनेछ। यसले भारतमा आयात हुने वस्तुको मूल्यमा समेत प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघिसकेको छ। यसले भारतसहित विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको संकट कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी ९आईईए० ले आपतकालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल तेल बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अमेरिकाले उपलब्ध गराउने बताइएको छ।