जनकपुरधाम, फागुन २९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट मधेश प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कन्चन बिच्छाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यससँगै उनको प्रदेशसभा सदस्य पद बहाल नहुने भएको छ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत नेकपा एमालेका नेता सरोज यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपाले बिच्छामाथि कारबाही गरेको थियो। उनी सो सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेकी थिइन्।
राप्रपाले कारबाही गर्दै उनलाई प्रदेशसभा सदस्यपदबाट हटाउन मधेश प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि समानुपातिक सांसद बिच्छाले आफ्नो पद बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै कन्चन बिच्छाको प्रदेशसभासदस्य पद पुनर्बहालीको सम्भावना समाप्त भएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ फाल्गुन २९, शुक्रबार १८:१८
