काठमाडौँ, चैत ३। सरकारले जेन-जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र थप संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट भएको व्यापक भौतिक क्षतिपछि तयार गरिएको पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजनामा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार कोभिड –१९ पछिको कमजोर अर्थतन्त्र र बाह्य आर्थिक दबाबका कारण पहिले नै प्रभावित निजी क्षेत्र आन्दोलनका कारण थप दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्ने नीति लिँदै स्थानीय तहमार्फत क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नक्सापास शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्ने भएको छ। साथै, क्षतिको आधारमा निजी व्यवसायलाई तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिन पनि सिफारिस गरिएको छ।
बीमा भएका संरचनाको बीमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। यदि बीमा कम्पनीहरूमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
पूर्णरूपमा क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। यस्तै, चालु पुँजी कर्जा लिएका तर सम्पत्ति पूर्णरूपमा नष्ट भएका व्यवसायीलाई कर्जा किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिने भएको छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समयअनुसार ‘ग्रेस अवधि’ थप गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहनेलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय परिसरभित्र क्षति भएका निजी सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप तथा लत्ताकपडाका लागि राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बहुवर्षीय रणनीति पनि अघि सारेको छ। तत्कालिन चरणमा सामान्य क्षति भएका भवन तथा संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी खर्च तीनै तहका सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी, आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माण आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।
पुनर्निर्माण कार्यमा तहगत लागत साझेदारी, समन्वय, सहजीकरण र सहयोग परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आवश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गरिने सरकारको रणनीति रहेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र ३, मंगलवार १४:०८
