काठमाडौं, चैत ३ । प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। घनश्याम रजकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पहाडी र मधेशी मूलका दलितबीच सन्तुलित प्रतिनिधित्व नभएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका हुन्।
उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कविता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, दलित महिला, पुरुष तथा विभिन्न समुदायका दलितबीच न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। सोही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट कुल २७५ सदस्य निर्वाचित भएका छन्, जसमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन्। प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट २४३ उम्मेदवार रहे पनि बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार मात्र विजयी भएका छन्।
समानुपातिकतर्फ भने १६ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट दलित प्रतिनिधित्व भए पनि मधेशी दलित समुदायको उपस्थिति भने शून्य रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
अधिकारकर्मी तथा लेखक प्रदिप परियारका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १७ जना दलित सांसद पुगे पनि मधेशी दलित समुदायबाट एक जना पनि नपुगेको अवस्था देखिएको छ। उनले दलहरूले चाहेको भए मधेशी दलितलाई पनि समेट्न सक्ने भए पनि त्यसो नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।
यस विषयले समावेशी प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनको सवाललाई पुनः बहसमा ल्याएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र ३, मंगलवार १८:४१
