काठमाडौं, चैत ६ । नेपाल बार एशोसिएशनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
भक्तपुरमा आयोजित कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले विगतमा दुई तिहाइ सरकार बनेपछि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने ‘ऐतिहासिक शृंखला’ रहेको उल्लेख गरे। उनले यस्तो प्रवृत्तिप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरे।
अध्यक्ष मिश्रले नयाँ सरकारलाई बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिएको बताउँदै सरकारका गतिविधि संविधान र कानुनअनुसार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। तर, यदि संविधानवाद मिचिने अवस्था आयो भने बारले आफ्नो स्पष्ट पोजिसन लिने चेतावनी पनि दिए।
उनले इतिहासका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारदेखि २०७४ सालसम्मका घटनाहरू स्मरण गराए, जहाँ न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी २०७४ सालमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट वञ्चित गरिएको घटनालाई उनले ‘ताण्डव’को संज्ञा दिए।
मिश्रले अब यस्ता गतिविधि दोहोरिन नहुनेमा जोड दिँदै न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्ने धारणा राखे। “सरकार पाँच वर्ष टिकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो, तर संविधान र कानुनको शासनमाथि प्रहार भए बार चुप लागेर बस्दैन,” उनले भने।
उनले विगतका आन्दोलनमा बारले ठूलो संघर्ष र क्षति बेहोरेको स्मरण गर्दै ल फर्महरू जलाइएको, बार भवनमा आक्रमण भएको र विभिन्न चुनौतीका बाबजुद संगठन अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताए।
बारको यो चेतावनीले नयाँ सरकार र न्यायपालिका सम्बन्धी बहसलाई थप गम्भीर बनाउने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र ६, शुक्रबार १४:५३
