काठमाडौँ, चैत १० । सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेटका आधारमा पालैपालो सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे गृहकार्य थालेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ, जसले इन्धन खपत व्यवस्थापन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०२ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेर आएको थियो। यद्यपि नेपाल आयल निगम ले मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गरी आंशिक मात्र मूल्यवृद्धि गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कार्यान्वयन मिति भने तय भइसकेको छैन। उनले इन्धन खपत घटाउन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो र राइस कुकर प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।

यसैबीच यातायात व्यवस्था विभाग ले निजी व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। महानिर्देशक राजीव पोखरेल का अनुसार सवारी व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ।

उता, भन्सार विभाग का तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात समेत बढेको छ। माघको तुलनामा फागुनमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको आयात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ।

सरकारले सम्भावित इन्धन संकट टार्न र खपत घटाउन दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने विकल्पमाथि गम्भीर छलफल गरिरहेको जनाएको छ।