काठमाडौं, चैत १० । सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाका विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अघि वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा छिन्। स्रोतले प्रतिवेदन “आज–भोलि नै” सार्वजनिक हुन सक्ने बताए, यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले आफूलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबारे थाहा नभएको बताए।

गौरतलब छ कि गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ चैतमा उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।

जेनजी आन्दोलनका अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगातार सरकारमा दबाब दिँदै आएका छन्। युवाहरू दैनिक माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि चैत ८ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा के छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि १०–१० वर्ष कैद सिफारिस गरेको छ भने सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि कारबाही र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार आयोग गठनको पृष्ठभूमि र विवादलाई मध्यनजर गर्दै सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। “आयोग गठन दोषमुक्त हुन सकेन, त्यसैले सिफारिस पनि पूर्ण दोषमुक्त हुँदैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम हुनेछ,” उच्च अधिकारीले भने।

साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।