काठमाडौं, चैत १८ । सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेकोप्रति १४ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका १४ संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै निर्णयको विरोध गरेका हुन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्ने नाममा संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन।”
संगठनहरूले विश्वविद्यालयका विद्यमान समस्याहरूको वास्तविक कारण खोजी नगरी विद्यार्थी संगठनमाथि जिम्मेवारी थोपर्नु अपरिपक्व र सतही दृष्टिकोण भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयसापेक्ष पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गर्दै बहस गर्दै आएको बताए।
वक्तव्यमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारअनुसार “विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकारलाई कसैले रोक्न मिल्दैन। विचारमाथि बन्देज लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डसँग असंगत छ।”
संगठनहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामाथि लगाइने कुनै पनि प्रयास अपरिपक्व, अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनेछ।
युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरणलाई अवरुद्ध नगरी रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढाउन उनीहरूले सरकारसँग संवाद, सहकार्य र सुधारमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र १८, बुधबार १७:२८
