काठमाडौं, चैत १८ । सपना प्रधान मल्ल आजदेखि सर्वोच्च अदालत की कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा मल्लले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १२९९९० अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। करिब एक दशकको न्यायिक अनुभवमा उनले लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा तथा संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नजिर स्थापित गरेकी छन्।
यसअघि न्याय परिषद ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद मा पठाएको थियो। सूचीमा मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
संविधानअनुसार, सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। साथै, नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ।
हाल प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संवैधानिक परिषद पूर्णरूपमा सक्रिय हुन सकेको छैन। सभामुख, उपसभामुख तथा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। आगामी १९ गते संघीय संसद अधिवेशन सुरु भएपछि यी पदहरू पूर्ति भई प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल को हुन् ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गरेकी मल्लले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकी छन्।
उनी न्यायाधीश बन्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा समेत काम गरेकी मल्ल २०६४ देखि २०६९ सम्म संविधानसभा सदस्य पनि रहिन्।
२०४५ सालदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय मल्लले नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन समेत गरिन्। २०६९ सालमा उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी थिइन्।
यदि उनी स्थायी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भइन् भने ३० कार्तिक २०८५ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछिन्।






