काठमाडौँ, चैत २० । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना सम्बन्धि कदमलाई सच्याउन नेपाल सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरेको परिपत्र अनुसार अब सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता माथी प्रहार रहेको भन्दै पत्रकार महासंघ विरोधमा उत्रिएको हो ।
महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारको यो कदम विभेदकारी भएको र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको जनाएका छन्। महासंघका अनुसार, परिपत्र लागू भएमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी सूचना पहुँचबाट वञ्चित गरिन सक्ने जोखिम छ, जसले निष्पक्ष र विविध समाचार सम्प्रेषणमा बाधा पुर्याउनेछ।
छलफलमा भाग लिएका पत्रकारहरूले सरकारको एकाधिकार प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्दै, यदि ३ दिनभित्र निर्णय फिर्ता नलिएमा महासंघले सार्वजनिक प्रतिवाद र आवश्यक कानूनी कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले भने, “सञ्चार स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो, र यसलाई रोक्ने कुनै पनि निर्णय अस्वीकार हुने छ । निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार संरक्षण गर्नु नै सरकारको जिम्मेवारी हो।”
महासंघले यस कदमको असर, जनतालाई समयमै जानकारी उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा समेत पर्ने नकारात्मक प्रभाव र सरकारी सूचना पहुँचमा निजी सञ्चारमाध्यमको योगदान कम हुने सम्भावनाबारे सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेको जनाएको छ।
महासंघका पदाधिकारीहरूले आगामी दिनमा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन र आवश्यक कदम चाल्न सतर्क रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र २०, शुक्रबार १९:३२
