काठमाडौं, चैत २७ । सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनहरूले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले अघि सारेको ‘१०० दिने शासकीय सुधार’ कार्यक्रमभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने बुँदा समावेश गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप आन्दोलन घोषणा गरिएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले जनाएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार चैत २७ गते पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ भने चैत २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। त्यस्तै, चैत ३० गतेदेखि वैशाख ४ गतेसम्म देशका ७७ वटै जिल्लाका कलेजहरूमा स्ववियु एकाइमार्फत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यसैगरी, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग अन्तरक्रिया गरिनेछ भने वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म कलेजहरूमा प्रचारप्रसार, ब्यानर टाँस्ने, पर्चा वितरण गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस अवधिमा वक्तृत्वकला, वादविवाद, गीत–संगीत, नृत्य, सडक नाटक, फ्ल्यास मोब जस्ता सिर्जनात्मक गतिविधिहरू पनि आयोजना गरिनेछ।
वैशाख ११ गते सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने वैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइने कार्यक्रम छ। वैशाख १५ गते काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर कापी–कलमसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
आन्दोलनसँगै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सात बुँदे माग पनि अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना, साइबर सुरक्षा नीति निर्माण, प्रविधि एकीकरणको प्रभावकारी अनुगमन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, परीक्षा प्रणाली सुधार, तथा जीर्ण भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण रहेका छन्।
त्यस्तै, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
साथै, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ चैत्र २७, शुक्रबार १४:०३
