काठमाडौं, वैशाख १० । सार्वजनिक यातायातमा दिँदै आएको विद्यार्थीलाई छुट अब नदिने घोषणा गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारको निर्देशन अस्वीकार गरेको छ। महासंघले सरकारले विगतमा दिएको कर सहुलियत पुनः लागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा छुट दिन निर्देशन दिएपछि महासंघले त्यसको लिखित जवाफ दिँदै आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको हो। महासंघका अनुसार सरकार र व्यवसायीबीच २०६५ सालमा भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले ४५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थी छुट दिने र त्यसको बदलामा सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट, रुट परमिट तथा जाँचपासमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७३ सालदेखि ती सहुलियतहरू हटाइएको भन्दै महासंघले सरकारमाथि पुरानो सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। महासंघका पदाधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राहत बिना सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ।
महासंघले संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवैप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदेशस्तरमा मनोमानी ढंगले कर असुल भइरहेको र संघीय सरकारले पुराना सहुलियतहरू खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ। महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेश बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले कुनै उल्लेखनीय सहुलियत नपाएको पनि जनाइएको छ।
“राज्यले व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियत खोस्ने तर विद्यार्थीलाई छुट दिन बाध्य पार्ने अवस्था न्यायोचित होइन,” महासंघको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले ६० प्रतिशत कर छुट कानुनी रूपमा पुनः व्यवस्था नभएसम्म विद्यार्थी छुट पूर्ण रूपमा बन्द रहने चेतावनी दिएको छ।
यस निर्णयले विद्यार्थीहरूको दैनिक आवतजावत खर्च बढ्ने, सरकार र यातायात व्यवसायीबीच विवाद अझ चर्किने तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ तनाव सिर्जना हुने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख १०, बिहीबार ०८:०७
