काठमाडौं, वैशाख ११ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीहरू जबरजस्ती खाली गर्ने सरकारी योजना तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यमा जबरजस्ती निष्कासनले विधिको शासन कमजोर बनाउने र अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ। हाल सरकारद्वारा बस्ती खाली गराउने तयारीस्वरूप माइकिङसमेत भइरहेको र छिट्टै निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको भन्दै एमनेस्टीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो।
एमनेस्टी नेपालका प्रमुख निराजन थपिलया ले सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरिएको भए पनि पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना निष्कासन गर्नु उक्त प्रतिबद्धता विपरीत हुने बताएका छन्।
संस्थाले कुनै पनि निष्कासनअघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रभावित समुदायसँग वास्तविक परामर्श गर्ने, पर्याप्त पूर्वसूचना दिने र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जस्ता आधारभूत सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने एमनेस्टीको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा राज्यका सबै कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै निष्कासनका कारण कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ।
एमनेस्टीले छोटो समयमै निष्कासन गर्ने योजना नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वविपरीत हुने चेतावनी दिँदै यस्तो कदमले दीर्घकालीन रूपमा मानवअधिकार संकट निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
संस्थाले योजनाबद्ध, मानवीय र समन्वयात्मक प्रक्रियामार्फत मात्रै सुकुमवासी समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, उचित कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षा बिना गरिएको कुनै पनि निष्कासन मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै सचेत गराएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख ११, शुक्रबार १३:२५
