काठमाडौं, वैशाख २२ । निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन्। सोमबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले सरकारले ल्याएको संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

युनियनहरूको भनाइ अनुसार अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने प्रयासले कर्मचारीहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने खतरा रहेको छ।

विज्ञप्तिमा विगतदेखि स्थापित कर्मचारी हक–अधिकार, सेवा सुरक्षा र संगठनात्मक स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको अंकुश स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिएको छ। साथै, संविधानले सुनिश्चित गरेको श्रम अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले निर्धारण गरेका मापदण्ड विपरीत जान खोजिएको आरोप पनि युनियनहरूले लगाएका छन्।

युनियनहरूले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्दै पारदर्शी, जिम्मेवार र सेवामुखी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर प्रस्तावित संशोधनले उल्टै नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको दाबी छ।

सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।