काठमाडौं, वैशाख २४ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आज साँझ ५ बजे बस्ने भएको छ । परिषद्को मुख्य एजेन्डा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने रहेको प्रधानमन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण गत चैत १८ गते अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छिन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश परिषद् बैठकमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले बैठकमा सभामुख डिपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारी सहभागी हुनेछन् ।

सरकारको दोस्रो सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको हो । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदहरू रिक्त छन् ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अध्यादेशअनुसार परिषद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको ५० प्रतिशत समर्थन भए निर्णय मान्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९९३० अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ । विगतमा अधिकांश अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने परम्परा रहँदै आएको छ ।

तर यसपटक भने त्यो परम्परा तोडिन सक्ने चर्चा न्यायिक वृत्तमा चलिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट वृत्तबाट वैकल्पिक नाममा छलफल भएको चर्चा भएपछि सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू समेत अन्योलमा परेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत महिना न्यायपरिषद्ले छ जना योग्य न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सूचीमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारी केही राजनीतिक वृत्तसम्म पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि डा। मनोजकुमार शर्मा र डा। नहकुल सुवेदीको नाम पनि चर्चामा आएको बताइन्छ । उनीहरूका शुभेच्छुकहरूले विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिइङ गरेको चर्चा छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कुनै भेटघाट वा पहुँच नदिन आफ्ना निकट टोलीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । परिषद्का अन्य सदस्यबाट पनि स्पष्ट संकेत नआएकाले न्यायिक वृत्तमा अझै अन्योल कायम छ ।

यदि विगतको परम्परा कायम गरियो भने सपना प्रधान मल्ल करिब तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछिन् । तर रोलक्रम तोडिएर तिलप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भए उनी उमेरहदका कारण आगामी भदौसम्म मात्रै पदमा रहनेछन् । डा। मनोज शर्मा वा डा। नहकुल सुवेदी नियुक्त भए पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पाउने सम्भावना रहनेछ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा २०४७ सालपछिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । अधिकांश प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुँदै आएका छन् ।