सप्तरी, वैशाख २४ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रशासनले वैशाख २३ गते सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।
निर्देशनअनुसार पहिलो चरणमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको यथार्थ विवरण संकलन गरी ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ र ‘गैर–सुकुम्बासी’ छुट्याउन भनिएको छ।
दोस्रो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित र सम्मानजनक आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानपान, औषधोपचार, गोपनीयता संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारसहितको एकीकृत योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
तेस्रो बुँदामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चौथो चरणमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा आम नागरिकलाई पूर्वसूचना दिई सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: २०८३ बैशाख २४, बिहीबार ०९:०२
