काठमाडौं, वैशाख २६ । सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता  ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सम्झौताविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज भएको करिब डेढ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभएको ठहर गरेको हो । यद्यपि, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार जानकारीका लागि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा सम्झौता संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० बमोजिम सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिको सूचना व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत सम्झौता ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउनू ।”

रिट निवेदकहरूले उक्त दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको ऊर्जा स्वाधीनता, प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रिय हितमा असर पर्ने भन्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । तर अदालतले सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ । अदालतको फैसलासँगै भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार योजनालाई अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १२ अनुसार उक्त सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै, विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

विद्युत् निर्यातका क्रममा स्वदेशी उपभोगमा कुनै कटौती नहुने तथा नागरिकलाई प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, भविष्यमा जलस्रोत बाँडफाँट वा उपयोगसँग सम्बन्धित थप सम्झौता गर्नुपरे नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहने तथा कुनै पनि विदेशी मुलुकको एकाधिकार कायम नहुने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।