जनकपुरधाम, जेठ २५ । जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश आन्दोलन तथा विगतका राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, प्रदेश स्वायत्तता, सुरक्षा निकायमा समावेशीकरण र तराई–मधेश विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मधेशको पहिचान, अधिकार, सम्मान र स्वायत्तताको मुद्दा लामो समयदेखि संघर्षको विषय रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। २०६३/६४ को मधेश आन्दोलन, २०६९ देखि सुरु भएको स्वराज आन्दोलन तथा २०७२ को मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिहरू अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विगतका २२, ८ तथा ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ, नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायमा मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी भर्ती सुरु गर्न माग गरिएको छ। साथै प्रदेशलाई पूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायत्तता दिन, प्रहरी संरचना प्रदेश मातहत कायम गर्न र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण तथा प्रदेश सीमाङ्कन सच्याउन माग गरिएको छ।

पार्टीले संविधान संशोधनमार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्न, मधेशी समुदायमाथि हुने विभेद तथा दमन रोक्न, किसानका मलखाद, कृषि ऋण र उत्पादनको उचित मूल्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा युवाको बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधान गर्न तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा सडक, पुल, नहर र भवन निर्माणलगायत विकास कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। आन्दोलनरत पक्षमाथि दमन नगरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने मागसमेत ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।

जनमत पार्टीले तराई–मधेशका जनताको न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए असन्तुष्टि थप चर्किन सक्ने संकेत गरेको छ।