काठमाडौं, जेठ २६ । निर्वाचन आयोगले एक तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही पदावधि कायम रहँदासम्म अन्य तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रस्तावसहित एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक सरकारसमक्ष पठाएको छ। आयोगले जेठ १९ गते विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्य कुनै तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन। आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।

विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। साथै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नदिने तथा एउटा दलको सदस्य रहेर राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचनको मिति निर्धारणमा पनि आयोगले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछि पहिलो आइतबार गरिने प्रस्ताव छ। हाल सरकारले आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेकामा आयोगले मिति निर्धारणको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई पनि समयसीमाभित्र बाँध्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि सात दिन र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि १५ दिन प्रचार अवधि निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मतदानअघि लागू हुने मौन अवधिलाई ४८ घण्टाबाट घटाएर २४ घण्टा बनाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने, समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसैगरी निर्वाचन खर्चका लागि अनिवार्य बैंक खाता प्रयोग नगरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र रकम जफत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले उम्मेदवारी धरौटी रकम बढाउने तथा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् कुनै उम्मेदवारलाई मत नदिने विकल्पसमेत विधेयकमा समेटेको छ।